देवब्रत मंडल
बिहार सरकार ने स्वच्छता अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। नगर निकायों में सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारियों को नोडल पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इनके कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने गया नगर निगम समेत अन्य निकायों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया है।
राजेश कुमार तिवारी, उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, ने इस संबंध में एक आदेश जारी करते हुए नगर निगम के आयुक्त को निर्देशित किया है कि सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारियों के लिए कार्यालय की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। इस निर्देश के तहत, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नोडल अधिकारी को एक अलग कार्यालय, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
सुविधाएं और जिम्मेदारियां:
- स्वच्छता के नोडल अधिकारी: सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी नगर निकायों में स्वच्छता कार्यों के नोडल पदाधिकारी होंगे। इन्हें एक उचित कार्यालय, टेबल-कुर्सी, कम्प्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे वे अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें।
- अवकाश स्वीकृति: इन पदाधिकारियों का आकस्मिक और विशेष अवकाश नगर आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, जबकि अन्य प्रकार के अवकाश विभाग की मंजूरी के साथ मिलेंगे।
- भुगतान और प्रबंधन: स्वच्छता से संबंधित निर्माण, फोगिंग, सफाई कार्यों में प्रयुक्त एजेंसियों का भुगतान, मानव बल और सफाई वाहनों की मरम्मत से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं की देखरेख इन नोडल पदाधिकारियों द्वारा की जाएगी।
- उपस्थिति पंजी: सभी सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर करेंगे और नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।
इस आदेश के बाद नगर निगमों में स्वच्छता कार्यों को लागू करने में तेजी आएगी और शहरों में साफ-सफाई को लेकर सुधार की उम्मीद है।
