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खुशखबरी:बागेश्वरी रेलवे फाटक पर ROB निर्माण योजना को मिली प्रशासनिक स्वीकृति, निर्माण पर करीब 91 करोड़ होंगे खर्च

On: Thursday, February 27, 2025 4:36 PM

देवब्रत मंडल

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सभाओं में कहते आए हैं कि- ‘हम विश्वास का पुल बनाते हैं।’
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 फरवरी को प्रगति यात्रा के क्रम में गया जिले के दौरे पर आए थे। उसी दिन उन्होंने बागेश्वरी गुमटी के पास आरओबी बनाने की घोषणा की थी। ‘मगध लाइव’ ने एक दिन पूर्व ही यह खबर प्रकाशित किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के क्रम में बागेश्वरी रेलवे गुमटी के पास आरओबी के निर्माण कार्य की घोषणा कर सकते हैं और यह सच साबित हुआ। 27 फरवरी को Magadhlive को आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस आरओबी के निर्माण कार्य योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

घोषणा 14 वें दिन बाद ही सरकार ने दे दी स्वीकृति

मुख्यमंत्री जब प्रगति यात्रा के क्रम में 13 फरवरी को गया आए थे तो सबसे अहम घोषणा बागेश्वरी रेलवे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज (ROB) निर्माण को लेकर की थी। अपनी घोषणा के बाद 27 फरवरी को सरकार ने इसे प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे यह कहा जा सकता है कि सरकार बहुत जल्द ही इस जगह पर आरओबी निर्माण को लेकर शेष प्रक्रिया पूरी कर लेगी।

सबसे व्यस्तम रेलवे क्रॉसिंग में से एक है यह रेल फाटक

बता दें यह फाटक गया शहर के सबसे व्यस्तम रेलवे क्रॉसिंग में से एक है, जहां रोजाना हजारों लोगों को घंटों तक भीषण जाम का सामना करना पड़ता है। ट्रेनों की लगातार आवाजाही के कारण यह फाटक लंबे समय तक बंद रहता है, जिससे शहर के यातायात पर भारी असर पड़ता है। लंबे समय से स्थानीय लोग यहां ROB निर्माण की मांग कर रहे हैं। जिससे शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।

शहरवासियों में ROB निर्माण की घोषणा से हुई है खुशी

बागेश्वरी रेलवे फाटक पर ROB निर्माण गया शहर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा है। वर्षों से चली आ रही इस समस्या का समाधान होने पर यातायात सुगम होगा और लोगों को अनावश्यक जाम से निजात मिलेगी। सबकी नजरें मुख्यमंत्री पर टिकी हुई थी। इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट को लेकर कोई ठोस उपाय हो सकती है।

करीब 91 करोड़ रुपए इसके निर्माण पर आएगी लागत

बागेश्वरी गुमटी के पास आरओबी के निर्माण कार्य पर करीब 91 करोड़ रुपये लागत का अनुमान लगाया गया है। सूत्रों की मानें तो इसमें 51 करोड़ राज्य सरकार का अंश होगा और शेष करीब 40 करोड़ केन्द्रांश।

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