13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से डीडीयू जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश–cum–अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार मदन किशोर कौशिक के निर्देश पर आज प्राधिकार के सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार अरविंद कुमार दास ने की।
बैठक में विभिन्न बैंक एवं बीमा कंपनियों के अधिकारियों ने भाग लिया। सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक बैंक ऋण मामलों एवं मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए नोटिस कर सुलह-वार्ता सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस बार लक्ष्य है कि अधिकतम पेंडेंसी को सुलह के आधार पर समाप्त कर आमजन को शीघ्र न्याय का लाभ मिले।
बैंक ऋण और एमवी एक्ट मामलों पर विशेष फोकस
सचिव अरविंद कुमार दास ने कहा कि बैंक ऋण विवाद और मोटर वाहन दुर्घटना से जुड़े मामले लोक अदालत में सुलझकर लोगों को बड़ा राहत देते हैं। इसलिए सभी बैंक अधिकारी अपने-अपने स्तर पर इसके प्रचार-प्रसार में तेजी लाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने आम जनता से भी अपील की—
“बैंक ऋण के मामलों को सुलह के माध्यम से समाप्त कराएं और राष्ट्रीय लोक अदालत का सीधा लाभ उठाएं।”
बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में विभिन्न बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से—
- राजेश कुमार सिंह, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक
- पार्थ सारथी, प्रशांत कुमार (PNB)
- अभिषेक कुमार (Bank of Baroda)
- विवेक कुमार (Bank of India)
- रणधीर कुमार (State Bank of India)
- संतोष कुमार, बलिंद्र कुमार सिंह (Central Bank of India)
- प्रकाश कुमार (Canara Bank)
- सतीश कुमार (Indian Bank)
- केशव कुमार (Bihar Gramin Bank)
- वरुण कुमार (Union Bank of India)
- संदीप कुमार (HDFC Bank)
- ताथी नीदु (Bank of Maharashtra)
- राणा रंजन (National Insurance)
- राहुल कुमार (New India Insurance)
बैठक में सभी अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग देंगे।
