देवब्रत मंडल

गया शहर में जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने की दिशा में बागेश्वरी गुमटी(रेल समपार फाटक) पर पुल बनेगा। जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में कर चुके हैं लेकिन इस पुल को बनाने के लिए सरकार को जमीन कम पड़ रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।
एक बार फिर स्थल पर आएगी अधिकारियों की टीम

जमीन अधिग्रहण के लिए अधिकारियों की टीम एक बार फिर आएगी। जो यह देखेंगे कि कम से कम लोग जमीन के अधिग्रहण से प्रभावित हों। इसके पूर्व अधिकारियों की टीम पहुंची थी तो उन्हें पुल बनाने के लिए कितनी और जमीन चाहिए, इस पर मंथन किया गया था।
आइए जानते हैं कि कितना चौड़ा होगा पुल
जब इस योजना पर अभियंताओं की टीम मंथन शुरू किया तो पहले पुल की चौड़ाई करीब 22 मीटर था लेकिन अब इसे घटाया जा सकता है। अब इस पुल की चौड़ाई करीब 20.3 मीटर हो सकती है। टीम ने माना है कि इससे कम चौड़ा पुल नहीं बन सकता है।
सड़क के दोनों ओर की जमीन का होगा अधिग्रहण

बागेश्वरी गुमटी पर आरओबी के निर्माण की योजना को क्रियान्वित करने के लिए सड़क के दोनों किनारे स्थित निजी लोगों(रैयतों) की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। सरकार की सोच है कि जिस प्रकार यह सड़क मार्ग कंजस्टेड है और जब जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने की बात है तो पुल बनाने की जरूरत है तब तो सड़क के दोनों किनारों की जमीन बराबर बराबर अधिग्रहण किया जाएगा।
वर्तमान में सड़क की चौड़ाई करीब 10.3 मीटर है
जब अधिकारियों की टीम के साथ सरकारी अमीन स्थल पर निरीक्षण करने आए थे तो पाया गया था कि वर्तमान में सड़क की चौड़ाई करीब 10.3 मीटर के आसपास है। इसके नगर अंचल के सीओ को अपर समाहर्ता ने भूमि अधिग्रहण के लिए रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। अब जबकि पुल की चौड़ाई करीब 20.3 मीटर होना है तो पुनः एकबार फिर से स्थल पर अधिकारियों की टीम आएगी।
मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान की थी घोषणा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के क्रम में जब गया पहुंचे थे तो उन्होंने जाम की समस्या से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए बागेश्वरी गुमटी के पास आरओबी निर्माण की घोषणा की थी। इस योजना को जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए करीब एक करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस आरओबी के लिए राशि का भी आवंटन किया।
कार्यपालक अभियंता का है कहना
” बागेश्वरी गुमटी के पास आरओबी निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए विभागीय स्तर पर वार्तालाप हो रही है। एक टीम पुनः स्थल निरीक्षण के लिए जाएगी। बहुत जल्द ही पुल बनाने के लिए निविदा प्रकाशित की जाएगी। यहां से अनुमोदित कर दिया गया है। शीघ्र ही राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो जाने की उम्मीद है।”
– मुनीन्द्र ठाकुर, कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, गया
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