गया जिला समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान माननीय केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, श्री जीतन राम मांझी ने नगर अंचल क्षेत्र के 44 भूमिहीन परिवारों को बास भूमि का पर्चा वितरित किया। ये सभी परिवार अब तक आजाद नगर मौजा कंडी स्थित वन विभाग की भूमि पर बसे हुए थे, जिन्हें अब बिहार सरकार की भूमि पर विधिवत स्थानांतरित कर दिया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि विस्थापित परिवारों का पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता है और उन्हें सभी आवश्यक नागरिक सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएंगी।
बुनियादी सुविधाओं और विकास योजनाओं को तेजी से पूर्ण करने का निर्देश
पर्चा वितरण के पश्चात जिला प्रशासन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिया कि लाभुकों के नए निवास स्थान के समीप सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, बिजली, नाली-गली और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था युद्धस्तर पर की जाए। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों की शिक्षा पर जोर देते हुए वहां विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। मंत्री ने कहा कि विकास की सभी कल्याणकारी योजनाएं इन परिवारों तक बिना किसी बाधा के पहुंचनी चाहिए ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके।
वन विभाग की भूमि पर पार्क निर्माण और विस्थापितों के लिए आदर्श कॉलोनी की योजना
जिला पदाधिकारी ने कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी कि जिस भूमि से इन परिवारों को शिफ्ट किया गया है, वहां वन विभाग द्वारा एक वृहद पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार की जमीन पर स्थानांतरित किए गए इन लोगों को जल्द ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देकर एक सुव्यवस्थित कॉलोनी के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य है कि इन परिवारों को राज्य सरकार की सभी जन कल्याणकारी स्कीमों से शत-प्रतिशत आच्छादित किया जाए।
प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ वितरण कार्यक्रम
समाहरणालय में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत की। इनमें मुख्य रूप से अपर समाहर्ता (राजस्व), डीसीएलआर सदर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी और नगर अंचलाधिकारी शामिल थे। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लाभुकों को उनके अधिकार पत्र सौंपे गए और प्रशासन द्वारा उनके स्थायी पुनर्वास की प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया।
