देवब्रत मंडल
ट्रेन मैनेजरों (गार्डों) का लाइन बॉक्स के बदले ट्रॉली बैग देने का प्रावधान के संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 24.7.2024 को जारी पत्र का मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन रहने के कारण रेलवे बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर ट्रैफिक ट्रेंस III, तेजेंद्र सिंह द्वारा पत्र संख्या 2024 /TT/IV/12/16 दिनांक -26.09.2024 के द्वारा वापस ले लिया गया है। उक्त आदेश जारी होने पर ट्रेन मैनेजर(गार्ड) ने राहत की सांस ली है। इस आदेश को वापस लिए जाने के बाद खुशियों का माहौल है।
ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के केंद्रीय कोषाध्यक्ष सह डीडीयू मंडल के पीएनएम प्रभारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि इसके पहले दिनांक 26.9.24 को डीडीयू में मंडल स्तर पर डीडीयू एवम् गया के गाड़ी प्रबंधकों के साथ लाइन बॉक्स तथा उनकी अन्य समस्याओं को लेकर उनके नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने बताया की इसकी लड़ाई इसीआरकेयू लड़ रही है।
नेताओं की रेलवे बोर्ड में हर दिन बात हो रही है। हमारी मांग है कि ट्रॉली बैग की शुरुआत करने के पहले पूरी व्यवस्था बना ली जाए, तब गार्ड बक्सा हटाया जाए। हम लाइन बॉक्स जरूर रूकवाएंगे। इस पर उसी दिन वरीय मंडल परिचालन प्रबंधक डीडीयू से तथा महामंत्री एसएनपी श्रीवास्तव का मुख्य परिचालन प्रबंधक, हाजीपुर बात होगी। यदि यूनियन की प्रस्ताव को रेल प्रशासन नहीं मानेगी तो हम सब रेल का पहिया भी जाम करेंगे। इस बैठक के बाद एक यूनियन डेलीगेट डीडीयू पीएनएम प्रभारी मिथलेश कुमार के नेतृत्व में मिला।
जिसमें यूनियन के उपाध्यक्ष केदार प्रसाद, सहायक महामंत्री बी बी पासवान, शाखा अध्यक्ष ए एन एस यादव, शखा मंत्री संजय शर्मा, शाखा पदाधिकारी जे के सिंह, रमेश सिंह शामिल थे। वरीय मंडल परिचलन प्रबंधक डीडीयू से मिलकर अपना प्रस्ताव रखा। जिसपर वरीय मंडल परिचालन प्रबंधक ने सकारात्मक रूप से हमारी चिंताओं को दूर करने के लिए अपनी सहमति दी। श्री कुमार ने बताया कि उसी दौरान रेलवे बोर्ड में भी वार्ता हो रही थी और ट्रॉली बैग के लिए जारी आदेश वापस हुआ।
उन्होंने बताया रेल प्रशासन द्वारा लाईन बॉक्स की जगह ट्रॉली बैग देने का तुगलक्की फरमान जारी किया गया था। जिसका शुरू से लगातार ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एवं ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के साथ साथ फेडरेशन से संबद्ध अन्य जोनल यूनियन विरोध कर रही है। इसके बावजूद रेल प्रशासन द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था।
इस संबंध में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री काॅमरेड शिवगोपाल मिश्रा ने महानिदेशक (मानव संसाधन) रेलवे बोर्ड नई दिल्ली को दिनांक 01.08.2024 को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि रेलवे बोर्ड के साथ बैठक में लाईन बक्सा को लेकर निर्णय हुआ था कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है तथा अंतिम निर्णय न्यायालय के मामले के परिणाम पर निर्भर करेगा इसके बावजूद रेल प्रशासन द्वारा लाइन बक्सा की जगह ट्राॅली बैग दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है। इस पर अविलंब रोक लगाया जाना चाहिए। इस संबंध में 26.09.2024 को कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा द्वारा रेलवे बोर्ड के अधिकारी रवीन्द्र गोयल से वार्ता हुई और मामला का निपटारा लंबित रहने पर चिंता जताई । जिन्होंने तत्काल प्रभाव से आदेश वापसी का आदेश जारी कराया। उन्होंने कहा कि यूनियन का प्रयास सफल हुआ। रेलवे बोर्ड ने पत्र जारी कर इसे स्थगित करने का कार्य किया है। इस पत्र जारी होने पर ट्रेन मैनेजरों (गार्डों) में खुशी का माहौल है।
