रांची: झारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट का उद्देश्य राज्य के विकास, खाद्य सुरक्षा, गरीब कल्याण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इस बजट में खाद्य सुरक्षा, पीडीएस डीलरों का कमीशन, दाल-भात योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार, सड़क निर्माण, पेयजल, बिजली, पर्यावरण और महिला कल्याण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
पीडीएस विक्रेताओं को मिला तोहफा
इस बजट में सबसे बड़ा तोहफा पीडीएस डीलरों को मिला है। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के करीब 40 हजार पीडीएस डीलरों के कमीशन में करीब 50 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब वे प्रति क्विंटल 100 रुपये की बजाय 150 रुपये का कमीशन पाएंगे। इसका उद्देश्य डीलरों को मंहगाई का मुकाबला करने में मदद करना और उनकी आय में सुधार करना है।
इस खबर से पीडीएस डीलरों को बड़ी राहत मिली है। वे सरकार के इस कदम को सराहते हैं और कहते हैं कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वे अब अपने परिवारों को बेहतर जीवन दे पाएंगे। वे सरकार को इसके लिए धन्यवाद देते हैं।
“हमें यह फैसला बहुत अच्छा लगा है। हमें अब अच्छा कमीशन मिलेगा, जिससे हमारी आय में इजाफा होगा। हमें अब अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने में कोई परेशानी नहीं होगी। हम सरकार का आभारी हैं।” रांची के एक पीडीएस डीलर ने कहा।
“यह एक बहुत ही सकारात्मक और जनहितकारी फैसला है। हमें अब अपने काम को बेहतर तरीके से निभाने में मदद मिलेगी। हमें अब अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी। हम सरकार को इसके लिए बधाई देते हैं।” दुमका के एक पीडीएस डीलर ने कहा।
वहीं इस खबर को आलोचना करने वाले कहते हैं कि यह डीलरों को बढ़ावा देने का एक तरीका है। वे कहते हैं कि इससे पीडीएस की व्यवस्था में भ्रष्टाचार और अनियमितता बढ़ सकती है। वे सरकार से इस फैसले की समीक्षा करने की मांग करते हैं।
