परिमार्जन के लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन का डीएम ने दिया सख्त आदेश, फरियादियों ने सुनाई अपनी-अपनी व्यथा

देवब्रत मंडल

गया। जिला पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने शुक्रवार को आयोजित जनता दरबार में 400 से अधिक फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। डीएम ने अधिकारियों को लंबित मामलों की जांच कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

परिमार्जन मामलों में त्वरित कार्रवाई की मांग

जनता दरबार में परिमार्जन से जुड़े मामलों की अधिकता को देखते हुए डीएम ने संबंधित अंचल अधिकारियों और राजस्व पदाधिकारियों को लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीण और किसानों को सरकारी प्रक्रियाओं में अनावश्यक परेशान न किया जाए। डीएम ने निर्देश दिया कि जरूरत पड़ने पर ग्रामीणों को आवेदन लिखने और प्रक्रिया समझाने में भी मदद की जाए।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं पर विशेष निर्देश

आवास योजनाओं से जुड़े आवेदनों पर विशेष ध्यान देते हुए डीएम ने उप विकास आयुक्त और डीआरडीए निदेशक को पात्र लाभार्थियों की पहचान कर योजनाओं का लाभ शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जांच प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए।

जमीन विवाद और अतिक्रमण के मामलों पर कड़ा रुख

जनता दरबार में बड़ी संख्या में जमीन विवाद, अतिक्रमण और आपसी बंटवारे से संबंधित मामले सामने आए। इन मामलों पर डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि हर शनिवार को थाना और अनुमंडल स्तर पर विशेष जनता दरबार आयोजित किए जाएं। उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर प्राथमिकता के आधार पर मामलों के निपटारे का आदेश दिया।

जांच प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता का निर्देश

डीएम ने भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को निर्देश दिया कि वे प्राप्त आवेदनों की निष्पक्ष जांच कर सात दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। दोषी कर्मियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की सख्त चेतावनी भी दी गई।

मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना में सुधार पर जोर

मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना से वंचित आवेदकों की समस्याओं पर डीएम ने अपर समाहर्ता (राजस्व) को निर्देश दिया कि पात्र व्यक्तियों को शीघ्र लाभ दिलाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।