गया। पूर्व मध्य रेल (ECR) के अंतर्गत आने वाले रेलकर्मियों और अधिकारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब बिहार और झारखंड सरकार की ओर से लागू की गई मुफ्त बिजली योजनाओं का लाभ रेलवे कॉलोनियों में रहने वाले कर्मियों को भी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
एआईआरएफ से संबद्ध ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन (ECRKU) की सक्रिय पहल के बाद रेलवे प्रशासन ने इस दिशा में ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यूनियन के महामंत्री एवं एआईआरएफ के उपाध्यक्ष एस.एन.पी. श्रीवास्तव ने पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक, हाजीपुर को पत्र लिखकर यह मांग की थी कि—
बिहार में रहने वाले रेलकर्मियों को राज्य सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना और झारखंड में रहने वाले रेलकर्मियों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ दिया जाए।
“रेलकर्मी देश की जीवनरेखा चलाने में दिन-रात मेहनत करते हैं। उनके परिवारों को इस योजना का लाभ मिलना न्यायसंगत और आवश्यक है।”
— मिथलेश कुमार, एआईआरएफ नेता
यूनियन ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि रेलवे कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारी भी उन्हीं राज्यों के नागरिक हैं, जहां ये कॉलोनियां स्थित हैं। ऐसे में उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित रखना उचित नहीं है।
श्रीवास्तव ने कहा कि रेलकर्मी भी अपने परिवारों सहित राज्य के नागरिक हैं और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त होता है, इसलिए बिजली योजना में किसी तरह का भेदभाव अनुचित है।
यूनियन की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए, महाप्रबंधक (कार्मिक) कार्यालय, हाजीपुर ने प्रधान मुख्य विद्युत अभियंता, पूर्व मध्य रेल को तत्काल कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया है, ताकि रेलकर्मियों को शीघ्र लाभ मिल सके।
इस संबंध में ईसीआरकेयू के केंद्रीय कोषाध्यक्ष सह एआईआरएफ नेता मिथलेश कुमार ने बताया कि यूनियन लगातार रेलकर्मियों के हित में कार्य कर रही है। उनकी निरंतर पहल और प्रयासों के परिणामस्वरूप अब यह उम्मीद की जा रही है कि रेलवे कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों को जल्द ही राज्य सरकार की मुफ्त बिजली योजना का सीधा लाभ मिलेगा।
