पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र को “तेजस्वी प्रण” नाम दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान महागठबंधन के सभी घटक दलों के शीर्ष नेताओं ने संयुक्त रूप से इस घोषणा पत्र का विमोचन किया। इसके कवर पेज पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर प्रमुखता से लगी है।
घोषणा पत्र में आम जनता, किसानों, युवाओं, कलाकारों, पत्रकारों और गरीब तबके से जुड़े कई महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं। महागठबंधन ने इसे एक “नया बिहार, बेहतर बिहार” के संकल्प पत्र के रूप में पेश किया है।
घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु :
- बिजली व गैस योजना: राज्य के प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। त्रुटिपूर्ण स्मार्ट मीटर व्यवस्था से उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जाएगा और इससे संबंधित सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। गरीब परिवारों को ₹500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।
- सरकार आपके द्वार योजना: जाति, आय, निवास, जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज अब लोगों के घर-घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।
- संस्कृति और भाषा संरक्षण: कला और संस्कृति के संरक्षण पर बल देते हुए कलाकारों को वित्तीय सहायता देने की बात कही गई है। साथ ही भोजपुरी, मगही, वज्जिका और अंगिका भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल की जाएगी।
- शराबबंदी कानून की समीक्षा: बिहार में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी। इस कानून के तहत जेलों में बंद दलितों और गरीबों को राहत देने की बात कही गई है। ताड़ी और महुआ आधारित पारंपरिक रोजगार को शराबबंदी कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
- मूल्य नियंत्रण और भ्रष्टाचार पर रोक: आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन के लिए विशेष समिति के गठन का वादा किया गया है।
- संविधान और संघीय ढांचे की रक्षा: घोषणा पत्र में कहा गया है कि संघीय ढांचे के खिलाफ किसी भी संविधान-विरोधी कानून को बिहार में लागू नहीं होने दिया जाएगा।
- पत्रकारों, अधिवक्ताओं और चिकित्सकों के हित में:
- पत्रकारों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा।
- सभी प्रमंडलों में प्रेस क्लब और राज्य स्तर पर पत्रकार हॉस्टल बनाए जाएंगे।
- पत्रकारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा दी जाएगी।
- अधिवक्ताओं को ₹10 लाख का जीवन बीमा और ₹25 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।
- निम्न आर्थिक वर्ग के जूनियर अधिवक्ताओं को पांच वर्षों तक सरकारी स्टाइपेंड सहायता मिलेगी।
- ऑटो व ई-रिक्शा चालकों के लिए राहत: अवैध वसूली पर रोक लगाई जाएगी। चालकों के लिए चार्जिंग स्टेशन, उपयुक्त स्टैंड और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- सहारा निवेशकों के लिए राहत: निवेशकों का पैसा ब्याज सहित वापस दिलाने के लिए एसआईटी (SIT) गठित की जाएगी।
- नशा नियंत्रण और जनजागरण: राज्य में नशा नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाने और व्यापक जनजागरण अभियान चलाने का वादा किया गया है।
- वीरता सम्मान: वीरता और उत्कृष्ट सामाजिक सेवा के लिए नया सम्मान “जुब्बा साहनी पुरस्कार” शुरू किया जाएगा।
महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि यह घोषणा पत्र सिर्फ वादों का दस्तावेज नहीं, बल्कि बिहार की जनता के प्रति “न्याय, सम्मान और विकास” का संकल्प है।
ज़मीनी स्तर की जरूरतों के वादे हैं , बशर्ते कि चुनावी जुमलाबाजी न हो।