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बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटे, जानें किस जिले में कितने नाम कटे

On: Friday, August 1, 2025 7:31 PM



बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी

बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 65 लाख से अधिक नाम हटे

पटना: बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में राज्यभर के 65 लाख 64 हजार 75 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं।

बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने घर-घर जाकर मृतक, प्रवासी और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की पहचान की, जिसके बाद उनके नाम सूची से हटाए गए। पुनरीक्षण से पहले बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 89 लाख 69 हजार 844 थी, जो अब घटकर 7 करोड़ 24 लाख 5 हजार 756 रह गई है।

जिलेवार आंकड़े

जिला पहले अब कितने नाम कटे
पश्चिम चंपारण 2760990 2569614 191376
पूर्वी चंपारण 3689848 3373055 316793
शिवहर 324095 295929 28166
सीतामढ़ी 2627133 2382171 244962
मधुबनी 3376790 3024245 352545
सुपौल 1640664 1512457 128207
अररिया 2082486 1924414 158072
किशनगंज 1231910 1086242 145668
पूर्णिया 2268431 1994511 273920
कटिहार 2229063 2044889 184254
मधेपुरा 1432119 1334043 98076
सहरसा 1391674 1260078 131596
दरभंगा 3003167 2799852 203315
मुजफ्फरपुर 3486215 3203370 282845
गोपालगंज 2055845 1745482 310363
सीवान 2609314 2387603 221711
सारण 3134108 2860885 273223
वैशाली 2674245 2448292 225953
समस्तीपुर 3145370 2861415 283955
बेगूसराय 2245144 2077388 167756
खगड़िया 1216202 1136651 79551
भागलपुर 2400414 2155802 244612
बांका 1547683 1430517 117346
मुंगेर 1050149 975222 74916
लखीसराय 782424 733600 48824
शेखपुरा 511468 485212 26256
नालंदा 2316081 2177576 138505
पटना 5047194 4651694 395500
भोजपुर 2221986 2031154 190832
बक्सर 1351861 1264216 87645
कैमूर (भभुआ) 1216081 1142141 73940
रोहतास 2296423 2140273 156148
अरवल 541748 511568 30180
जहानाबाद 834402 781313 53089
औरंगाबाद 1927443 1767463 159980
गया 3147156 2901493 245663
नवादा 1812248 1685798 126450
जमुई 1340090 1248028 91882

राजनीतिक विवाद: इस बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने पर विपक्षी दलों ने इसे “वोटबंदी” करार दिया है और निर्वाचन आयोग की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। कई दल और संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को त्रुटि-मुक्त और अद्यतन करने के लिए की गई है।

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