5 अप्रैल को अभिलाषा शर्मा भा.प्र.से. नगर आयुक्त गया की अध्यक्षता में राजस्व की समीक्षा बैठक आहूत की गई। इस बैठक में उप नगर आयुक्त, राजस्व पदाधिकारी, प्रोजेक्ट मैनेजर स्पैरो एवं राजस्व से संबंधित सहायकों ने समीक्षा बैठक में भाग लिया। निगम के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि समीक्षा में निर्णय लिया गया की वैसे भवन जिसमें किराएदार रहते हैं एवं किसी भी प्रकार के निर्माण में परिवर्तन किया गया हो उन्हें चिन्हित कर नगर निगम की टीम एवं स्पैरो की टीम को साथ में मिलकर कर बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया गया। यह बात करदाताओं तक पहुंची तो प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है।
एक भवन मालिक(एक कॉलेज के प्रिंसीपल) ने बताया कि उनके मकान(G+2) है। जिसका कर निर्धारण करने वक्त कर्मचारियों ने गलती की। जिसमें सुधार के लिए बराबर गुहार लगाते रहे हैं लेकिन कार्यालय और कर्मचारियों द्वारा बताया जाता है कर वृद्धि को कम करने का अधिकार साहेब को भी नहीं है। वहीं एक मकान मालिक ने बताया कि जिस वक्त कर का निर्धारण किया जा रहा था तो उस वक्त उनके घर में किराएदार रह रहे थे लेकिन इसके कुछ समय बाद किराएदार घर खाली कर चले गए तो जो टैलेंटेड टैक्स तय कर दिया गया था उसमें आज तक कमी/सुधार नहीं किया जा सका है। वहीं वेस्टेज चार्ज को लेकर कई शिकायतें मिल रही है। वहीं व्यावसायिक कर निर्धारण में सुधार की जरूरत और इसकी समीक्षा भी करना जरूरी जान पड़ता है। कई मकान ऐसे भी हैं जो कर निर्धारण के वक्त उसमें दुकानें चलती थी लेकिन कालांतर में वो दुकानें बंद हो गई तो कर में कमी का भी प्रावधान होना चाहिए। किराएदार रखने वाले मकान मालिकों के साथ यह समस्या अधिकाधिक देखने व सुनने को मिलते हैं। हालांकि समीक्षा बैठक में ये बात सामने आई है कि कर निर्धारण के लिए कई आवेदनों में आवेदक के द्वारा मोबाइल नंबर अंकित नहीं किए जाने के कारण समय पर आवेदनों की कार्यवाही पूरी नहीं हो पाती है, ऐसे में आवेदन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि आवेदनकर्ता से आवेदन में मोबाइल नंबर एवं पूरी डिटेल अंकित कर आवेदन प्राप्त किया जाना है।
दाखिल खारिज हेतु नोटिस समय से देने का निर्णय लिया गया। नोटिस समय से प्राप्त कराने के लिए तीन कर संग्रहकर्ता से बढ़ाकर और अमीन को भी प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया। विवादित प्रभारी को लंबित विवादित दाखिल खारिज आवेदनों की सूची शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। कर्मचारी सुरेंद्र के द्वारा बताया गया कि कर संग्रह करता के द्वारा समय पर दखल खारिज का नोटिस नहीं दिए जाने के कारण कर संग्रहकर्ता उमेश वर्मा से स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। अभिलेखों के रख रखाव ठीक से करने का निर्देश दिया गया। उप नगर आयुक्त को दखिल खारिज संचिकाओं का औचक जांच करने का निर्देश दिया गया। अंत में बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया गया की दखिलखारीज आवेदनों को ज्यादा दिन तक लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया गया है ताकि नागरिकों को असंतोष एवं परेशानी हो। समय से दखिलखारिज़ आवेदन निस्पादित करना सुनिश्चित करें।
