जनवितरण विक्रेताओं से खाद्यान्न का उठाव वितरण करने की अपील
✍️ देवब्रत मंडल
शुक्रवार को फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन बिहार प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल आठ सूत्री मांगों को लेकर विभागीय मंत्री खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह के आवास पर मिलकर वार्ता किया। वार्ता में मंत्री द्वारा दिए गए ठोस एवं सकारात्मक आश्वासन के बाद 1 जनवरी से चले आ रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त कर दिया गया। एसोसिएशन के नेता महेंद्र कुमार सिंह और डॉ. विजय कुमार यादव ने बताया कि विक्रेताओं की सरकार के समक्ष लंबित 8 सूत्री मांगों पर बिंदु बार गहन विचार विमर्श करते हुए वार्ता हुई। जिसमें मंत्री द्वारा एक-एक बिंदु पर विचार करते हुए एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी के समक्ष आश्वासन दिया कि विभागीय स्तर पर जो भी मांग पूर्ति होने लायक है उसे मांग को विभागीय स्तर के बैठक बुलाकर और आपकी मांगों को शीघ्र ही विभागीय स्तर पर लागू कर दिया जाएगा। जिस मांग पत्र के बिन्दु में सरकार को आर्थिक एवं वित्तीय मामला आता है तो उसके लिए एक कैबिनेट की बैठक बुलाकर उसे मांग की पूर्ति हेतु आने वाले आर्थिक बोझ को आकलन करते हुए कैबिनेट की बैठक में विचार विमर्श कर लागू किया जाएगा। क्योंकि जन वितरण विक्रेताओं को ₹30000 मानदेय देने एवं प्रति क्विंटल ₹300 कमीशन देने वाली दो बात आप लोगों के द्वारा इस मांग पत्र में दर्शाया गया है तो सरकार इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार विमर्श करेगी और यह आकलन करेगी की गुजरात सरकार के तर्ज पर मानदेय के निर्धारित करने पर क्या आर्थिक बोझ और दिल्ली सरकार एवं हरियाणा सरकार के तर्ज पर जो ₹200 मार्जिन मनी या कमिशन की बात उठाई गई है। उसमें सरकार की आर्थिक बोझ कितना होगा और वर्तमान समय में विक्रेताओं की कितना कमीशन दिया जा रहा है।
उसका आकलन करते हुए कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित कर शीघ्र सम्मानपूर्वक दोनों मांग में से जो भी मांग सम्मानजनक होगा किया जाएगा। साथी ही साथ अनुकंपा की लाभ देने हेतु भी कैबिनेट की मंजूरी बहुत जरूरी होगी इस पर भी विचार विमर्श कैबिनेट की बैठक में कर लिया जाएगा और अन्य मांगों को विभागीय स्तर पर लागू करने योग्य है जिसमें पॉस मशीन संचालक के क्रम में जो आज तक ₹17 एवं ₹21 विक्रेताओं को नहीं दिया गया है उसे राशि को भी साथ ही साथ बिहार राज खाद्य निगम के पास जो आपका पैसा लंबित है उसका भी विभागीय स्तर पर गहन जांच पड़ताल कर का पैसा शीघ्र अतिशीघ्र देने हेतु आदेश विभाग द्वारा निर्गत किया जाएगा। विभागीय स्तर का जो हमारी कलम से एवं हमारे विभाग के स्तर से मांग लागू होना है उसको अति शीघ्र लागू किया जाए।
मंत्री ने संगठन को भरोसा दिलाया कि हड़ताल अवधि में किसी भी विक्रेताओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दणडनात्मक एवं दमनात्मक या कारणपृच्छा नोटिस जारी किया गया होगा उसे सरकार वापस ले लेगी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। नेताद्वय ने बताया मंत्री के बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए जनहित में हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया। संगठन की ओर से प्रतिनिधिमंडल में बिहार प्रदेश के महामंत्री वरुण कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सचितानंद तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपाध्याय, प्रदेश संगठन मंत्री महेंद्र कुमार सिंह, प्रदेश सह संगठन मंत्री कृष्ण कुमार चौबे, गया जिला सचिव डॉ. विजय कुमार यादव, प्रदेश संगठन मंत्री मनोज कुमार सिंह, सूरज देव पासवान, अभय कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष कैमूर आदि शामिल थे।
