देवब्रत मंडल
ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (AIRF) के राष्ट्रीय महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने रेलवे के पॉइंट्समैन कैडर पुनर्गठन से संबंधित मुद्दे को उठाते हुए वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के सचिव डॉ. मनोज गोविल को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने रेलवे बोर्ड द्वारा जारी 7 अक्टूबर 2023 के आदेश (PC-III/2019/CRC/I) के अब तक लागू न होने पर चिंता व्यक्त की है।
शिव गोपाल मिश्रा ने अपने पत्र में बताया कि रेलवे के परिचालन विभाग में पॉइंट्समैन श्रेणी का कैडर पुनर्गठन बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत दो नए ग्रेड (एल-4 और एल-5) की शुरूआत प्रस्तावित है, जो रेलवे संचालन में अहम भूमिका निभाने वाले पॉइंट्समैन के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है।
वित्त मंत्रालय से अनुमोदन लंबित
मिश्रा ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने इन नए ग्रेडों को लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) से मंजूरी की मांग की थी। इस पर विभिन्न बैठकों, खासकर PNM बैठकों में व्यापक चर्चा हुई है, लेकिन लंबे समय के बाद भी वित्त मंत्रालय से इस संबंध में आवश्यक स्वीकृति नहीं मिल पाई है।
उन्होंने अपने पत्र में अनुरोध किया है कि वित्त मंत्रालय इस मामले पर विशेष ध्यान दे और इसे जल्द से जल्द निपटाए ताकि पॉइंट्समैन श्रेणी के कर्मचारियों को उनके वैध अधिकार मिल सकें।
यूनियन के वरीय नेता ने मांग का किया समर्थन
इस मुद्दे पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के केंद्रीय कोषाध्यक्ष और डीडीयू मंडल के पीएनएम प्रभारी मिथलेश कुमार ने भी महासचिव शिव गोपाल मिश्रा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह मांग पूरी तरह से जायज है और पॉइंट्समैन श्रेणी के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय से जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता है। उन्होंने यूनियन की ओर से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की सराहना की और जल्द से जल्द अनुकूल प्रतिक्रिया की उम्मीद जताई।
ट्रेन संचालन में अहम भूमिका निभाते पॉइंट्समैन पॉइंट्समैन
उन्होंने कहा कि ट्रेन संचालन में पॉइंट्समैन अहम भूमिका निभाते हैं। रेलवे के परिचालन में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती हैं और कैडर पुनर्गठन के तहत उनके लिए नए ग्रेड्स की शुरूआत न केवल उनकी भूमिका को मान्यता देती है, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित करती है।
मंत्रालय पर टिकी है सबकी निगाहें
अब सभी की निगाहें वित्त मंत्रालय पर हैं, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद ही यह आदेश लागू हो सकेगा और संबंधित कर्मचारियों को उनके अधिकार मिल सकेंगे।
