11 दिसंबर को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर मंगलवार गया जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अंजू सिंह की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय आयोजित बैठक में लंबित मामलों के सुलह व समझौतों के आधार पर निष्पादन के लिए मामलों को चिन्हित करने व पक्षकारों को सूचित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही संभावित केसों की सूची जिला विधिक सेवा प्रधिकार कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
इस मौके पर एलडीएम वाई. शंकर, सभी बैंकों के प्रबंधक, माप तौल पदाधिकारी, वन विभाग से मनोज कुमार रेंज ऑफिसर, कुमार देवेंद्र मदनपुरी के अलावे आरपीएफ के पदाधिकारी मौजूद थें।
बैठक में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ आम जनों तक पहुंचाने पर विस्तृत चर्चा की गई और प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। सचिव ने बताया कि लोक अदालत का फैसला अंतिम फैसला होता है। जिसका कोई अपील नही की जा सकती है। इस अदालत के फैसला से पक्षकारों बीच पुन: भाईचारा बन जाता है तथा पूर्व से चले आ रहे क्लेश समाप्त हो जाते हैं।
वरीय संवाददाता देवब्रत मंडल