वरीय संवाददाता देवब्रत मंडल
ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेल परियोजना को समय से पूरा करने में रैयतों को मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं हो पाना ही बाधक बनी हुई है। अब तक जिन रैयतों को मुआवजा की राशि नहीं मिली है या फिर नहीं भुगतान पा सके हैं, उसे लेकर गया जिला भूअर्जन पदाधिकारी नंदकिशोर चौधरी ने नगर अंचल के अंचलाधिकारी राजीव रंजन को एक पत्र लिखा है। जिसमें कहा है कि कंडी नवादा और कंडी नवादा वार्ड नं 1 में कुल 59 रैयत ऐसे हैं, जिनका लगान रसीद और और एलपीसी निर्गत नहीं किया जा रहा है। उन्होंने वैसे रैयतों की एक सूची संलग्न करते हुए तीन दिनों के अंदर ऑफ लाइन एलपीसी एवं लगान रसीद निर्गत करने को कहा है। इस निर्देश के बाद कंडी नवादा मौजा 189 के राजस्व कर्मचारी शत्रुघ्न शर्मा को सूची उपलब्ध कराते हुए अतिशीघ्र मामले को निष्पादित करने को कहा गया है। इस परिप्रेक्ष्य में राजस्व कर्मचारी वैसे रैयतों को जिन्होंने अबतक अपना मुआवजे की राशि लगान रसीद और एलपीसी नहीं प्राप्त कर पाए हैं, उन्हें शपथपत्र देने को कहा जा रहा है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि जिन रैयतों का एलपीसी और लगान रसीद नहीं मिल पाने के कारण मुआवजा की राशि नहीं ले सके हैं, उन्हें इस बात का शपथपत्र देना है कि उनके हिस्से की जमीन इस रेल परियोजना में अधिग्रहित की जा चुकी है। साथ ही जमीन पर हकीयत दावा के प्रमाण पत्र यानि वैध दस्तावेज भी पेश करने होंगे। इसके बाद उनकी अधिग्रहित जमीन का लगान जमा लेने के बाद उन्हें ऑफलाइन एलपीसी के लिए आवेदन अंचल कार्यालय में जमा करने होंगे। जिसकी जांच के बाद सही रैयतों को मुआवजे की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। बताया गया कि इस परियोजना को क्रियान्वित करने में dfccil को काफी कम समय शेष बचे हैं। ऐसे में रैयत जितनी जल्दी अपना लगान जमा कर एलपीसी प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें मुआवजे की राशि शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा। जिला भूअर्जन कार्यालय से निर्गत पत्र के अनुसार कंडी नवादा में कुल 34 रैयत और कंडी नवादा वार्ड नं 1 में 25 रैयतों को मुआवजे की राशि नहीं अबतक नहीं भुगतान की जा सकी है।