जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में नीलाम पत्र वाद के मामले की समीक्षा बैठक का आयोजन समाहरणालय सभाकक्ष में गुरुवार को की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी ने सभी नामित नीलाम पत्र पदाधिकारियों को सख्त निदेश दिया है कि बैंक एवं अन्य विभागों के साथ पूरे समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक नीलाम पत्र वाद के मामले का निष्पादन कराएं। बैठक में जिला पदाधिकारी ने कहा कि नीलाम पत्र के मामले के निष्पादन में सुधार हुआ है, लेकिन इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। इसमें और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। उन्होंने बैंकों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से निदेश दिया कि वे रजिस्टर 9 एवं 10 का मिलान करने के लिए अपने प्रतिनिधि को निलाम पत्र पदाधिकारियों के पास भेजें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले में नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। सरकार इस मामले में काफी गंभीर है। साथ ही वित्त मंत्रालय, राजस्व पर्षद तथा मुख्य सचिव द्वारा भी इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। जिला पदाधिकारी ने निदेश दिया कि जिन पदाधिकारियों का कार्य संतोषजनक नहीं है, उन पर सख्त कार्रवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच पुनः इसकी समीक्षा की जाएगी। बैठक में निदेश दिया गया कि जो संबंधित विभाग व बैंक रजिस्टर 9 एवं 10 के मिलान में उपस्थित नहीं होंगे उनके विरुद्ध सरकार को लिखा जाएगा। उन्होंने बैंकों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया कि लोक अदालत एवं अन्य संस्थाओं द्वारा समझौते के आधार पर जो मामले निष्पादित किए गए हैं उसकी सूची निलाम पत्र पदाधिकारियों को बैंक, विद्युत सहित अन्य संबंधित विभाग को दें, ताकि उसे संचिकास्त किया जा सके। बैठक में अग्रणी बैंक प्रबंधक (एलडीएम) ने बताया कि बैंकों के पास नीलाम पत्रवाद से संबंधित 6,845 मामले हैं, जिसमें 40 करोड़ से अधिक की राशि शामिल है।
वहीं ज़िला पदाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी को निदेश दिया कि अतिक्रमण हटाने के लिए सभी अंचलाधिकारी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। उन्होंने निदेश दिया कि विशेष रूप से जलाशयों, सरकारी परिसरों, सार्वजनिक रास्तों पर से अतिक्रमण हटाने में प्राथमिकता के साथ कार्य करें। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को भी अतिक्रमण के मामले पर संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का निदेश दिया। साथ ही सभी अंचलाधिकारियों को भूमि विवाद, लोक शिकायत के मामलों को भी प्राथमिकता स्तर पर निपटाने का निदेश दिया उन्होंने कहा कि सरकार, जिला प्रशासन की छवि इन मामलों के निष्पादन से और अधिक प्रभावी होगी तथा इससे और अधिक बेहतर तरीके से कार्य करने हेतु फीडबैक मिलेगा। बैठक में अपर समाहर्ता मनोज कुमार, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला जन-संपर्क पदाधिकारी, अग्रणी बैंक प्रबंधक (एल०डी०एम०), विशेष कार्य पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्तागण, विभिन्न बैंको एवं अन्य विभागों के प्रतिनिधि तथा अंचलाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
वरीय संवाददाता देवब्रत मंडल